राजस्थान बजट 2025: विकास की नई राह पर अग्रसर : राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। आइए, जानते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है:
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1.25 लाख सरकारी नौकरियां: अगले वर्ष में विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
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1.5 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार: निजी क्षेत्र में भी 1.5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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अग्निवीरों को आरक्षण: सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
किसानों के लिए राहत
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
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25,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण: 35 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिलेगा।
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किसान सम्मान निधि में वृद्धि: अब किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, जो पहले 8,000 रुपये थी।
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके हितों की रक्षा के लिए:
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संयुक्त संपत्ति खरीद पर छूट: पत्नी के साथ संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 0.5% की छूट दी जाएगी।
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मानदेय में वृद्धि: पंचायती राज और नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी।
बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए:
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9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।
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15 शहरों में रिंग रोड: प्रमुख शहरों में यातायात सुधारने के लिए रिंग रोड बनाए जाएंगे।
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सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण: प्रत्येक क्षेत्र में 10-15 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी।
पेयजल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
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20 लाख घरों में नल कनेक्शन: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप: जल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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150 यूनिट मुफ्त बिजली: मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत अब 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ
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मानदेय में 10% वृद्धि: समस्त मानदेय कर्मियों और पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
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ग्रेच्युटी में वृद्धि: सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री का वक्तव्य
- बजट प्रस्तुत करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह बजट प्रधानमंत्री के विजन और हमारे संकल्प के अनुरूप है।
- हमने पिछले बजट की 96% घोषणाओं को जमीन पर उतारा है।
- यह बजट युवा, महिला, किसान और मजदूर वर्ग के विकास को समर्पित है।”
निष्कर्ष
- राजस्थान बजट 2025 राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह बजट विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
- जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा।
क्या आपको लगता है कि यह बजट राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं!
